मंगलवार, 26 नवंबर 2024

लैब टेक्नीशियन को पैथ लैब संचालन सहित हस्ताक्षर का अधिकार : म.प्र.में 2018 भारत सरकार का राजपत्र लागु किया जाय

म.प्र . में 2018 भारत सरकार   का राजपत्र लागु किया जाय मिलेगा  लैब टेक्नीशियन को पैथ लैब संचालन सहित हस्ताक्षर का अधिकार  

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन एवं जे एफ एम एल टी इंडिया राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में म. प्र. के लैब संचालको/लैब टेक्नोलॉजीस्ट/लैब टेक्निशियन की मीटिंग हुई

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष ,विनोद वर्मा ,चेयरमैन दीपक श्रीवास्तव  

जिसमे मध्य  प्रदेश के अधिकतम जिलों से संगठन  कोर कमेटी के सदस्य  शामिल हुए साथ ही इस मीटिंग का आयोजन ऑनलाइन के माध्यम से किया गया जिसमे मुख्य प्रवक्ता के रूप में जे एफ एम एल टी इंडिया राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. कुमार संतोष यादव शामिल हुए और उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशो में 2018 का राजपत्र लागु कर दिया गया है जैसे हरियाणा ,दिल्ली,बिहार, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल लैब टेचजनोलॉजिस्ट के नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है 

मध्य  प्रदेश के अधिकतम जिलों से संगठन  कोर कमेटी के सदस्य

इस मीटिंग में  सर्वसम्मति से प्रण लिया गया कि  2018 का राजपत्र को मध्य प्रदेश में लागु करवाया जायेगा  प्रदेश अध्यक्ष विनोद वर्मा ने बताया कि  इस राजपत्र के लागु होने से  मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से लैब का रजिस्ट्रेशन होगा साथ ही बेसिक लैब कि रिपोर्टस   लैब टेक्नोलॉजीस्ट कर हस्ताक्षर से दी जाएगी नहीं होगी डॉक्टर या पैथोलोजिस्ट की जरुरत 

इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया जायेगा  अगर राजपत्र लागु नहीं होता है तो आंदोलन सहित बंद का आह्वान किया जायेगा 

महासचिव कमलेश राठौर ने बताया कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा, डिग्री एवं मास्टर डिग्री धारी है इनका पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीयन भी है लैब कि सभी प्रकार कि जांचे लैब टेक्नोलॉजिस्ट/ लैब टेक्नीशियन द्वारा ही कि जाती है चाहे वो सरकारी संसथान हो या प्राइवेट

                                    अध्यक्ष ,विनोद वर्मा एवं सचिव कमलेश राठौर सम्बोधित करते हुए 

इस मीटिंग में चैयरमेन दीपक श्रीवास्तव ,कोषाध्यक्ष मोहन सनोडिया, उपाध्यक्ष जगदीश दांगी सहित काफी संख्या में लैब संचालक /लैब टेक्नोलॉजिस्ट शामिल थे 

यह भी तय किया गया कि प्रदेश के सभी मंत्रियों , विधायकों एवं सांसदों से संगठन आग्रह करेगा कि राजपत्र को लागु किया जाए


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