मंगलवार, 26 अगस्त 2025

देशभर के एम्स में 40% से अधिक संकाय(फैकल्टी पद रिक्त: सरकार ने संसद को बताया

 स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के 23 एम्स में रिक्तियों और कार्यात्मक स्थिति से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

संकाय पद रिक्त  शीर्ष स्थान पर रहे दिल्ली (462), भुवनेश्वर (103), जोधपुर (186), ऋषिकेश (147) और मंगलगिरी (158) सहित छह एम्स में चार वर्षों में सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की गईं।

सरकार ने संसद को बताया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में संकाय पदों की रिक्तियाँ चार वर्षों के उच्चतम स्तर 2,561 पर पहुँच जाएँगी, जो 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। 40.2% की रिक्ति दर 2023-24 के बराबर है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के 23 एम्स में रिक्तियों और कार्यात्मक स्थिति से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

जाधव ने पदों के सृजन और भर्ती को एक सतत प्रक्रिया बताया और रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया।

उन्होंने कहा, "प्रत्येक एम्स में भर्ती में तेजी लाने के लिए एक स्थायी चयन समिति है।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 70 वर्ष की आयु तक अनुबंध पर नियुक्त किया जा सकता है।

भारतीय और विदेशी संस्थानों के वरिष्ठ संकायों को नए एम्स में पढ़ाने की अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी योजना शुरू की गई है।

जाधव ने कहा कि 19 एम्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं

उन्होंने आगे बताया कि मदुरै (तमिलनाडु) एम्स आंशिक रूप से चालू है, और अवंतीपुरा (जम्मू-कश्मीर), दरभंगा (बिहार) और रेवाड़ी (हरियाणा) में एम्स निर्माणाधीन हैं। तीन एम्स को छोड़कर बाकी सभी में 2022-23 से संकाय पदों की स्वीकृति मिल चुकी है।

एम्स अवंतीपोरा में 2023-24 में 94 संकाय पद स्वीकृत किए गए स्वीकृत पद रिक्त हैं। एम्स दरभंगा और एम्स रेवाड़ी में कोई भी संकाय पद नहीं है।स्वीकृत पद रिक्त हैं। एम्स दरभंगा और एम्स रेवाड़ी में कोई भी संकाय पद नहीं है।

2022-23 में 20 एम्स में 5,410 स्वीकृत संकाय पदों में से कुल 2,099 रिक्त थे, जो 38.8% की दर है।2023-24 में, 21 एम्स में 5,836 पदों में से यह संख्या बढ़कर 2,346 हो गई, जिससे दर 40.2% हो गई2024-25 में इसमें मामूली सुधार हुआ, 21 एम्स में 5,943 पदों में से 2,236 रिक्तियां थीं, जिससे दर घटकर 37.6% हो गई।

2025-26 में, 21 एम्स में 6,376 पदों में से संकाय रिक्तियां 2,561 तक पहुंच गईं, जो 2023-24 में चार साल की उच्च रिक्ति दर 40.2% से मेल खाती हैं।

शीर्ष स्थान पर रहे दिल्ली (462), भुवनेश्वर (103), जोधपुर (186), ऋषिकेश (147), मंगलगिरी (158), और गोरखपुर (98) सहित छह एम्स ने पिछले चार वर्षों में 2025-26 में अपने उच्चतम संकाय रिक्तियों को दर्ज किया।

एम्स अवंतीपोरा (100%), एम्स मदुरै (73.2%), एम्स राजकोट (58.5%), और एम्स मंगलागिरी (51.1%) को 2025-26 में 50% से अधिक संकाय रिक्तियों का सामना करना पड़ा।

चौदह संस्थानों में 30% से ज़्यादा रिक्तियाँ थीं। इनमें एम्स दिल्ली (35.4%) भी शामिल है। एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश, मंगलागिरी, नागपुर, कल्याणी, गोरखपुर, बिलासपुर और देवघर में 2022-23 की तुलना में 2025-26 में संकाय रिक्तियों में वृद्धि दर्ज की गई।

एम्स भोपाल, रायपुर, मदुरै, पटना, बठिंडा, गुवाहाटी, बीबीनगर, रायबरेली, राजकोट और जम्मू में 2022-23 से 2025-26 तक संकाय रिक्तियों में कमी आई है।

 



शनिवार, 16 अगस्त 2025

डिस्टेंस शिक्षा और ऑनलाइन मोड में एलाइड एंड हेल्थकेयर संबद्ध पाठ्यक्रम बंद करे विश्वविद्यालय और कॉलेज यूजीसी का निर्देश

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जुलाई 2025 से ओपन, डिस्टेंस शिक्षा और ऑनलाइन मोड में एलाइड एंड हेल्थकेयर संबद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करना बंद करने का निर्देश दिया


जे एफ एम एल टी इंडिया जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट राष्ट्रीय संगठन ने कई बार पत्राचार के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC ) को डिस्टेंस शिक्षा के सम्बध्द में आग्रह किया था कि ऐसे डिस्टेंस एवं ऑनलाइन के पाठ्यक्रम को बंद किया जाये

जुलाई 2025 के शैक्षणिक सत्र से किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशंस  अधिनियम , 2021 में शामिल किसी भी संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें डिस्टेंस मोड /ऑनलाइन मोड के तहत विशेषज्ञता के रूप में विषय शामिल  है।


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को निर्देश दिया है कि वे जुलाई-अगस्त 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन मोड के माध्यम से राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 के तहत स्वास्थ्य सेवा और संबद्ध विषयों में कार्यक्रमों की पेशकश बंद कर दें।

23 जुलाई, 2025 को यूजीसी की 592वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, 22 अप्रैल, 2025 को आयोजित 24वीं दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो कार्य समूह की बैठक की सिफारिशों के अनुरूप है।

यह प्रतिबंध मनोविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य एवं पोषण विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, नैदानिक पोषण और आहार विज्ञान सहित विशेषज्ञताओं पर लागू होता है।

निर्देश के अनुसार, 2025-26 सत्र से किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय को ओडीएल या ऑनलाइन मोड में ऐसे कार्यक्रम पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन संस्थानों को इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए पहले ही मान्यता मिल चुकी है, यूजीसी द्वारा उसे वापस ले लिया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां कोई कार्यक्रम कई विशेषज्ञताएं प्रदान करता है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सांख्यिकी, मानवाधिकार और कर्तव्य, संस्कृत, मनोविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र या महिला अध्ययन जैसे विषयों में प्रमुख विषयों के साथ कला स्नातक की डिग्री

केवल और केवल  स्वास्थ्य संबंधी एलाइड एंड हेल्थकेयर संबद्ध पाठ्यक्रम के  विशेषज्ञता के विषयों में होने वाले कोर्सेस को वापस लिया जाएगा।

यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को जुलाई-अगस्त 2025 सत्र के बाद इन कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश न देने का भी निर्देश दिया है। सभी हितधारकों को इस निर्णय का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।

इससे पहले, उच्च शिक्षा नियामक ने एक ताजा सार्वजनिक परामर्श जारी कर छात्रों और उच्च शिक्षा संस्थानों को विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के साथ गैर-मान्यता प्राप्त सहयोग में प्रवेश करने के प्रति आगाह किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दोहराया कि ऐसी व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की गई कोई भी डिग्री या डिप्लोमा भारत में अमान्य माना जाएगा तथा आयोग द्वारा उसे गैर-मान्यता प्राप्त माना जाएगा।

नवीनतम स्पष्टीकरण 12 दिसंबर, 2023 को जारी एक पूर्व नोटिस पर आधारित है, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेशी संस्थानों के बीच अस्वीकृत गठजोड़ पर चिंता जताई गई थी। पूर्व चेतावनियों के बावजूद, यूजीसी ने पाया कि कई कॉलेज और एडटेक प्लेटफॉर्म उन विदेशी संस्थाओं के साथ संयुक्त या ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखे हुए हैं जिन्हें इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है।

मंगलवार, 13 मई 2025

नॉन टेक्निकल को पैथ लैब का कलेक्शन सेण्टर खोलने का अधिकार नहीं :भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय करे कारवाही जे एफ एम एल टी इंडिया राष्ट्रीय संगठन ने उठाया मुद्दा

नॉन टेक्निकल को पैथ लैब का कलेक्शन सेण्टर खोलने का कोई  अधिकार नहीं है :जे एफ एम एल टी इंडिया राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी  एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एन्ड हेअल्थ्केयर की चेयरपर्सन के समक्ष  बात रखी 

जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट राष्ट्रीय संगठन  के पदाधिकारियों  के नेतृत्व  में  राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,भारत सरकार,में स्थित  नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेअल्थ्केयर प्रोफेशन, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार की चेयरपर्सन, डॉ यगना उन्मेष शुक्ला एवं सचिव ,श्री अरविन्द कुमार  के साथ बैठक की गयी 
कमलेश राठौर(म. प्र.) मनजिंदर मान (पंजाब ) संदीप देशवाल (हरियाणा) कमिशन के सचिव श्री अरविन्द कुमार जी के साथ 

महाराष्ट्र राज्य से  अध्यक्ष संदीप ज़ादे ,कोऑर्डिनेटर शिरीष चांडक ,कोषाध्यक्ष  सतीश नक़शीने सहित पंजाब के अध्यक्ष रमेश कुमार, महासचिव मनजिंदर सिंह मान, झारखण्ड के कोऑर्डिनेटर टिकेश्वर प्रसाद,अध्यक्ष राम निरख ,सचिव रवि कुमार, उत्तरखंड के अध्यक्ष अखिल सैनी ,सचिव संजय कुमार, उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम कम्बोज, सचिव इक़बाल खान , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ . राहिब आलम ,दिल्ली के अध्यक्ष संतोष तिवारी, प्रभारी यदुनाथ मिश्रा ,कोऑर्डिनेटर खेमनाथ, कर्नाटक राज्य से कोषाध्यक्ष  के . सुरेश , बिहार राज्य से अध्यक्ष भारत भूषण , वेस्ट बंगाल राज्य से कोऑर्डिनेटर अंकुश महतो, राहुल, हरियाणा  राज्य के अध्यक्ष संदीप देशवाल ,राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष जयचंद तंवर इस बैठक में उपस्थित रहे 

                                    सभी प्रदेशों के पदाधिकारी कमिशन के  चेयरपर्सन डॉ. यागना उन्मेष शुक्ला जी के साथ 

सभी प्रदेशो के प्रतिनिधियों ने कॉर्पोरेट पैथ लैब के द्वारा नॉन टेक्निकल व्यक्तियों को कलेक्शन सेण्टर दिए जाने का विरोध किया साथ ही कमीशन से आग्रह किया कि इस सम्बन्ध में नियम बनाये जाये कि सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को ही  पैथोलॉजी लैब का कलेक्शन सेंटर खोलने का अधिकार होना चाहिए जैसा कि एक फार्मसिस्ट को ही फार्मेसी शॉप खोलने का अधिकार है 

मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर ने कमिशन के सामने बात रखते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में कॉर्पोरेट लैब्स से निवेदन किया जायेगा कि नॉन टेक्निकल को कलेक्शन सेण्टर न दिया जाय 

अगर फिर नॉन टेक्निकल को कलेक्शन सेण्टर दिया जाता है तो सभी कॉर्पोरेट लैब्स कि खिलाफ पुरे भारत में विरोध किया जायेगा : कमलेश राठौर 

शनिवार, 3 मई 2025

मिलेगा बेसिक लैब की रिपोर्ट्स पर हस्ताक्षर का अधिकार :नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थकेयर भारत सरकार की चेयरपर्सन के साथ जे एफ एम एल टी इंडिया एसोसिएशन की हुई मीटिंग

जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट राष्ट्रीय संगठन  के पदाधिकारियों  के नेतृत्व  में  राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,भारत सरकार,में स्थित  नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेअल्थ्केयर प्रोफेशन, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार की चेयरपर्सन, डॉ यगना उन्मेष शुक्ला एवं सचिव ,श्री अरविन्द कुमार  के साथ बैठक I

NCAHP  चेयरपर्सन, डॉ यगना उन्मेष शुक्ला एवं सचिव ,श्री अरविन्द कुमार

जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा  हुई जिसके अंतर्गत  मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बेसिक मेडिकल लेबोरेटरी का रजिस्ट्रशन उनके नाम से करने का आग्रह किया गया इसके अंतर्गत ही बेसिक मेडिकल लैब की रिपोर्टस को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के हस्ताक्षर से जारी करने हेतु नियम बनाने जायेगा और शैक्षणिक योग्यता प्रोफेशनल्स कौंसिल के द्वारा तय किया जायेगा I

बैठक के दौरान राष्ट्रीय महासचिव डॉ संतोष कुमार यादव ने सभी केंद्र के स्तर पर बन रही कौंसिल में देरी होने का मुद्दा उठाया एवं  सभी राज्यों में अलाइड हेल्थ केयर कौंसिल बनाने में देरी कि वजहों एवं राज्य सरकारों के द्वारा कि जारी देरी के सम्बद्ध में चेयरपर्सन के समक्ष मुद्दे को उठाया साथ ही उन्होंने कॉलेज एवं इंस्टिट्यूट के द्वारा टीचिंग फैकल्टी कि शैक्षणिक योग्यता यथशीग्र तय करने का आग्रह करते हुए या भी जानकरी दी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा एवं डिग्री के कोर्स में आर्ट्स एवं कॉमर्स से बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एडमिशन वोकेशनल डिग्री के नाम पर दिया जा रहा है जो कि सरासर गलत किया जा रहा है ऐसे संस्थनो पर कार्यवही करने के बात कही  गयी

यह भी बताया गया कि महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत नेशनल कौंसिल सेक्रेटराइट में मीटिंग के दौरान कहा गया कि  आटोमेटिक एनालाइजर के द्वारा आने वाली रिपोर्ट्स को लैब तकनीशियन बिना किसी डॉक्टर के सिग्नेचर के दे सकता है साथ ही लैब टेक्निनिशन उस रिपोर्ट्स  को हस्ताक्षर करके दे सकता है और जहां जरुरत पड़ती है तो काउंटर सिग्नेचर डॉक्टर कर सकता है रिपोर्ट्स कि सभी प्रकार कि जिम्मेदारी लैब तकनीशियन कि ही होगी

महाराष्ट्र राज्य से  आये अध्यक्ष संदीप ज़ादे ,कोऑर्डिनेटर शिरीष चांडक ,कोषाध्यक्ष  सतीश नक़शीने सहित पंजाब के अध्यक्ष रमेश कुमार, महासचिव मनजिंदर सिंह मान, झारखण्ड के कोऑर्डिनेटर टिकेश्वर प्रसाद,अध्यक्ष राम निरख ,सचिव रवि कुमार, उत्तरखंड के अध्यक्ष अखिल सैनी ,सचिव संजय कुमार, उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम कम्बोज, सचिव इक़बाल खान , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ . राहिब आलम ,दिल्ली के अध्यक्ष संतोष तिवारी, प्रभारी यदुनाथ मिश्रा ,कोऑर्डिनेटर खेमनाथ, कर्नाटक राज्य से कोषाध्यक्ष  के . सुरेश , बिहार राज्य से अध्यक्ष भारत भूषण , वेस्ट बंगाल राज्य से कोऑर्डिनेटर अंकुश महतो, राहुल, हरियाणा  राज्य के अध्यक्ष संदीप देशवाल ,राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष जयचंद तंवर ने  बेसिक लैब कि रिपोर्ट्स पर लैब तकनीशियन के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में  उनकी शैक्षणिक योग्यता तय करने कि बात रखी  राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहिब आलम एवं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष जयचंद तंवर ने बेसिक लैब में गुणवत्ता के सम्बन्ध में आग्रह किया कि बेसिक लैब को एन ए बी एल के अंतर्गत लाया जाना चाइये जिससे लैब कि रिपोर्ट्स कि गुणवत्ता बढ़ेगी मीटिंग के दौरान ही मध्य प्रदेश राज्य से आये कमलेश राठौर ने  पैथ लैब कलेक्शन सेण्टर के सम्बद्ध में एक  नियम बनाने कि बात राखी गयी साथ ही उन्होंने चेयरपर्सन को बताया कि कॉर्पोरेट लैब  द्वारा पैथ लैब का कलेक्शन सेण्टर नॉन टेक्निकल व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि गलत है जो कि मेडिकल एथिक्स के खिलाफ कार्य किया जा रहा है

अध्यक्ष मनोज यादव ने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की समस्याओं को चेयरपर्सन को बताया कि भारत के सभी राज्यों में नॉन टेक्निकल व्यक्तियों के द्वारा पैथ लैब का सञ्चालन किया जा रहा है  जिनका  क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता हैऔर ना ही उनके पास  मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा या डिग्री होती है जिनकी वजह से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की छवि खराब होती है







AIIMS पटना के Allied Health Sciences छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान ₹10,250 मासिक स्टाइपेंड

  AIIMS पटना का बड़ा फैसला, पात्र छात्रों को इंटर्नशिप अवधि में मिलेगा आर्थिक प्रोत्साहन पटना, 11 सितंबर 2026 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस...